सामुदायिक वन उपभोक्ताले उपभोग गर्दै आएका केही अधिकार खोस्ने गरी संघ र प्रदेश सरकारले धमाधम ऐन तथा नियमावली बनाएपछि सरकार र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहबीच अधिकारको द्वन्द्व बढेको छ ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन ऐन–२०७८ बनाएर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले समूहभन्दा बाहिर वनको काठ बिक्री गरेमा त्यसरी प्राप्त भएको आयको २५ प्रतिशत रकम वन मन्त्रालयको संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

समूहबाहिर बिक्री गरेका काठमा मात्र होइन, वन पर्यापर्यटनको आम्दानी र वन पैदावारको आन्तरिक खपतबाट समेत कर लिनसक्ने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ ।

उता, बागमती प्रदेशले दुई शीर्षकमा सामुदायिक वनबाट कर लिन पाउने गरी कानून बनाएको छ । प्रदेशको वन ऐन–२०७६ अनुसार सामुदायिक वनले काठ दाउरा समूह बाहिर बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकमको १० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

त्योबाहेक ऐनले उपभोक्ता समूहले सञ्चालन गर्ने वन पर्यापर्यटनबाट प्राप्त भएको आम्दानीको १० प्रतिशत रकम पनि प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश १ को वन ऐनमा पनि प्रदेश सरकारले सामुदायिक वनबाट कर लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कति लिने भन्ने विषयमा नियमावली बन्न बाँकी छ ।

प्रदेश सरकारहरुले यसरी ऐन बनाएरै कर असुल्न लागेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु रुष्ट बनेका छन् । प्रदेश सरकारको गठन हुनुभन्दा अघि तिर्नु नपरेको करको बोझ अहिले आएर बोक्नु परेको छ । उपभोक्ता समूहले संघीय सरकारको वन ऐनसँग बाँझिने गरी प्रदेशले यस्ता ऐनहरु ल्याएको बताउँदै आफूहरु कर तिर्न बाध्यकारी नहुने बताइरहेका छन् ।

रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिका वडा नं. १ र २ मा रहेको देउराली वनलाई अतिक्रमणको चपेटाबाट जोगाएर संरक्षण गरिरहेको उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा भन्छन्–‘हाम्रो जस्तो वनमा आम्दानी छैन । धेरै ठाउँबाट मागेर बल्लबल्ल संरक्षण गरिरहेका छौं । त्यसैमाथि सरकारले कर लगायो भने समूहले वन संरक्षण गर्न सक्ने सामथ्र्य नै रहँदैन् ।’

प्रदेश सरकार मात्र होइन, सामुदायिक वनमा संघीय सरकारले पनि आँखा लगाउन थालेको छ । संविधानमै प्रदेश सरकारअन्तर्गत गएको वनलाई संरक्षण क्षेत्रको नाममा घुमाउँरो बाटोबाट पुनः संघीय सरकारअन्तर्गत ल्याउने तयारी भइरहेको छ । यसको असर भने सामुदायिक वनमा देखिन सक्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारी बताउँछन् ।

संघको वन ऐन–२०७६ मा वन संरक्षण क्षेत्रसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा मन्त्रालयले प्रदेशको परामर्शमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वनको कुनै पनि भाग तथा सम्बन्धित भू–परिधि क्षेत्रलाई सीमाङ्कन गरी विशेष कार्ययोजना बनाएर वन संरक्षण क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान–२०७२ ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण व्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष तथा सीमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति र कार्वन सेवालाई संघको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ । यी दुई व्यवस्थाले जुनसुकै वनलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी संघअन्तर्गत लैजान मिल्ने अधिकार संघ सरकारलाई दिएकाले सामुदायिक वनका उपभोक्ता सशंकित भएका हुन् ।

तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले वनमा अरु निकायको अधिकार कटौती हुने गरी ऐन नआएको बताउँछन् । काफ्ले भन्छन्–‘छितरिएका वनहरुलाई संरक्षण गर्ने हेतु संरक्षण क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । समुदाय वा प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती हुँदैन ।’

वन मन्त्रालयले धेरै ठाउँमा स्थानीय सरकार र जनताले नै वनलाई संरक्षित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरिदिन माग गरेको दाबी गरेको छ । यसरी विभिन्न बहानामा वनलाई संरक्षण क्षेत्रका रुपमा घोषणा गर्न गरिएको प्रयासले यस क्षेत्रका संघ–संस्था तथा सामुदायिक वन उपभोक्ताबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ ।

मन्त्रालयले संरक्षणका नाममा वनलाई संघीयताको मर्म विपरीत संघअन्तर्गत ल्याउन काम गरिरहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अगुवाहरु बताउँछन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारी संरक्षण क्षेत्रको नाममा वनलाई संघ मातहत लैजाने प्रपञ्च रचिएको बताउँछन् । ‘संरक्षण क्षेत्रका वनमा रहेको समुदायको अधिकार खोस्न लागिएको छ,’ उनी भन्छन्– ‘आजसम्म समुदायले वन जोगाए । अब उनीहरुबाट संघले आफू मातहत लैजान खोजिरहेको छ ।’

भण्डारीको भनाईमा कुनै पनि देशमा १३÷१४ प्रतिशतभन्दा धेरै संरक्षण क्षेत्र नभएको अवस्थामा नेपालमा अहिले २५ प्रतिशत निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्र, १२ प्रतिशत चुरे वातावरण क्षेत्र र करिब ५ प्रतिशत वन ऐनअन्तर्गतका संरक्षण क्षेत्र छन्, जसको एकल अधिकार संघीय सरकारसँग छ ।

‘४२ प्रतिशत नेपालमा संरक्षण क्षेत्र छ । तर यी संरक्षण क्षेत्रमा जनताको सहभागिता छैन । नागरिकलाई जान पनि दिइँदैन,’ भण्डारी भन्छन्– ‘अधिकार कटौती मात्र होइन, अधिकार हनन्को विषय पनि हो ।’

सरकारको व्यवस्थापनमा रहेको वनको विनास बढ्दै गएपछि २०४९ सालमा ऐन बनाएर नेपालमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनको मोडेल सुरु भएको हो । वन विनास तथा अतिक्रमणलाई रोकेर संरक्षण गर्न सफल भएका वन उपभोक्ता सरकारका कानूनका कारण निरुत्साहित हुन पुगेको वन उपभोक्ता बताउँछन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिननाथ आचार्य भन्छन्–‘न्यून आय भएका उपभोक्ता समूहले कनिकुथी वन संरक्षण गरेका छन् । यसरी जुन सरकार आउँछ उसले कर लिने, अधिकारविहीन गराउँदै जाने हो भने उनीहरुले संरक्षणबाटै हच्किन सक्ने जोखिम छ ।’

सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ अहिले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छ ।

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका कर तथा संरक्षित क्षेत्रहरूको घोषणा गरेकाले सामुदायिक वन संरक्षणमा असर पुगेको महासंघको बुझाई छ ।

यसबाहेक उपभोक्ता समूहले निशर्त वन पैदावारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुनुले सामुदायिक वनको अवधारणा विपरित सरकारले काम गरिरहेको महासंघको भनाई छ । वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरूमा भएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेहेरो कर खारेज गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको भए पनि सरकारले माग पूरा नगरेकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन स्वरुप धर्ना दिइएको महासंघका सचिव भण्डारी बताउँछन् । महासंघले वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि पनि माग गरेको छ ।