सामुदायिक वनबाट काष्ठजन्य पैदावार निकासीमा सरकारले दुई वर्षदेखि रोक लगाउँदा वनभित्रै काठ कुहिएका छन् । तर, स्वदेशमा काठको माग पूरा गर्न वर्षेनी अर्बौंको काठ विदेशबाट आयात भइरहेको छ । वन व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग ठोस नीति नहुँदा यस्तो विरोधाभास देखिएको वन उपभोक्ता बताउँछन् ।

रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका वडा नं. ५ खैरेनीमा रहेको बुद्ध सामुदायिक वनमा काठका गोलियाको थुप्राहरु यत्रछत्र छन् । ढलेका रुखहरु सुकेका छन् । केहीमा धमिरा लागेका छन् । ओसिलो ठाउँमा राखिएका केही काठलाई बाढीले बगाएर ल्याएको माटोले पुर्नै लागेको छ । लामो समयदेखि ओसिलो ठाउँमा रहेका अधिकांश काठ कुहिन लागेका छन् ।

वनका अध्यक्ष टेकबहादुर रानाका अनुसार वनमा अहिले सात हजार क्युवफिट काठ यसरी नै कुहिने अवस्थामा छन् । राना भन्छन्–‘काठहरु ढलेपडेका छन् । सुकेर जाने अवस्थामा छन् । अब फागुनमा डढेलोले खाने अवस्था छ । उपभोक्ताले प्रश्न गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई जवाफ दिनसक्ने अवस्था छैन । हामीले संरक्षण गरेको वनको प्रयोग हामी आफैले पनि गर्न पाएका छैनौं ।’

एक उच्चस्तरीय छानविन समितिको सुझावलाई मान्दै ०७७ जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै किसिमका काठ कटान, सङ्कलन, बिक्री–वितरण र ढुवानी बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्ष माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू नभएका वनमा मात्र काठ दाउराको बिक्री वितरण खुल्ला गर्‍यो। फलस्वरुप वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका बुद्ध सामुदायिक वनजस्ता समुदायद्वारा संरक्षित वनले दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत वन पैदावार बिक्री वितरण गर्न मात्र होइन, उपभोक्ताले अत्यावश्यक कामका लागि समेत वनको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

बुद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष राना भन्छन्– ‘जाडोको मौसममा उपभोक्ताहरुलाई दाउरा उपलब्ध गराउन पनि सकिएन । मान्छे मरेपछि अन्तिम संस्कारका लागि समेत दाउरा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । यता वनमा सबै कुहिन लागेको छ ।’

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गरेका हरेक सामुदायिक वनको अवस्था उही हो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईको भनाईमा वनमा काठ सुक्ने, कुहिने भएपछि डढेलोको जोखिम मात्रै बढेको छैन, वनको आम्दानी पनि निरन्तर घटिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर वनमा निर्भर रहेका उपभोक्तालाई परेको उनी बताउँछन् ।

‘पहिले वनहरुले टोल–टोलमा बिजुलीको पोल र तार बिछ्याउने काम गर्थे । सडक ग्राभेलिङ गर्ने, ह्युम पाइप बिछ्याउने आदि कामहरुमा सक्रिय दिए । वनहरुले विद्यालयलाई सहयोग गर्दथे,’ भट्टराई भन्छन्–‘तर अहिले आम्दानी घटेकाले समुदायमा चलिरहेका साना विकासका कामहरु ठप्पै हुने अवस्थामा छन् ।’

काठ र गैरकाष्ठजन्य उत्पादनमा साझेदारी र नीजि वनभन्दा सधै अगाडि रहने सामुदायिक वनमा काठ कुहिरहँदा बजारको माग भने विदेशबाट अर्बौको मूल्यमा भइरहेको आयातबाट परिपूर्ति हुने गरेको छ । वन क्षेत्रमा देखिएको यस्तो विरोधाभासको मूख्यकारण वन व्यवस्थापनमा सरकारले ठोस नीति लिन नसक्नु रहेको सामुदायिक वनका उपभोक्ता बताउँछन् ।

भैरहवा भन्सार कार्यालयले दिएको तथ्याङ्कअनुसार सरकारले काठको बिक्री वितरण रोकेयता काठ र काठजन्य वस्तु ठूलो मात्रामा आयात भएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट मात्रै एक अर्ब ५० करोड ७२ लाख ७४ हजार पाँच सय ३९ रुपैयाँ बराबरको काष्ठ र काष्ठजन्य वस्तु नेपाल भित्रिएका छन् ।

काठका लागि बाहिरिएको यो पैसा त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा बाहिरिएको भन्दा करिब ६० प्रतिशतले धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ९२ करोड १३ लाख ४८ हजार एक सय ७७ रुपैयाँको काठ आयात भएको थियो ।

यसो त काठ आयातको प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा पनि घटेको छैन । आर्थिक वर्षको पुन मसान्तसम्ममा ७८ करोड ८७ लाख ९७ हजार आठ सय ४७ रुपैयाँको काठ आयात भइसकेको छ ।

भन्सार कार्यालय भैरहवाका सूचना अधिकारी तिर्थराज पासवानका अनुसार ६ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा यस वर्ष पनि अघिल्लो वर्षको हाराहारीमा काठ आयात हुनसक्छ ।

वनबाट काठ निकाल्न नपाएका सामुदायिक वनका उपभोक्ता काठ आयातको प्रवृत्ति देखेर रुष्ठ भएका छन् । साझेदारी र नीजि वनले भन्दा धेरै काठ उत्पादन गर्ने सामुदायिक वनमा काठ खेर गईरहँदा विदेशबाट आयात गरिनुलाई उनीहरुले सरकारको अकर्मण्यता मानेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका सचिव ठाकुर भण्डारी भन्छन्–‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भएको तर अर्को ठोस कार्यविधि नभएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा काठ माफियाहरुले खेल्ने अवसर पाएका छन् ।’

महासंघका सचिव भण्डारीका भनाईमा सरकारले तत्काल वन पैदावारको निकासीलाई खुकुलो पारी दिगो वन व्यवस्थापनका लागि ठोस कार्यविधि तयार पार्नुपर्छ ।

‘वन संरक्षणमा लागेका समुदायले नै अत्यावश्यक कामका लागि पैदावारको प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ अर्बौंको काठ आयात भएको छ । यो वन व्यवस्थापनमा सरकार चुक्दै गइरहेको संकेत हो ।’– उनी भन्छन् ।

यसो त वन पैदावार निकासीमा सरकारले अवलम्बन गरेको नीतिसँग मात्र होइन, उपभोक्ता समूहको असहमति संघीय र प्रदेश सरकारहरुले अवलम्बन गरेका अन्य नीतिहरुसँग पनि छ ।

सामुदायिक वनमा प्रदेश सरकारहरुले लगाएको कर, मस्यौदाका रुपमा रहेको वन नियमावली, समुदायको अधिकार मिच्ने गरी बनाइन लागिएका संरक्षण क्षेत्रहरुलगायतका कुरामा उपभोक्ताहरु अहिले सरकारसँग अधिकारका लागि रस्साकस्सी गरिरहेका छन् ।

‘संरक्षणका लागि समुदायलाई दिइएको वन अहिले उपभोग्यस्थितिमा पुगेपछि सरकारहरुले कुनै न कुनै रुपमा समुदायको अधिकार कटौती गर्न लागिपरेका छन् । यसमा वनका कर्मचारीहरुको भूमिका धेरै छ ।’– महासंघका सचिव भण्डारी भन्छन् ।

हुन पनि सरकारी नीतिकै कारण समुदायहरु वन संरक्षणबाटै हच्किन सक्ने संकेतहरु देखिएका छन् । काष्ठजन्य पैदावार बिक्री वितरण गर्न नपाएपछि बुद्ध सामुदायिक वनले निर्माण गरिरहेको गौतमबुद्ध पार्कको काम आर्थिक अभावमा रोकिन लागेको छ ।

दुई दर्जनभन्दा धेरै उपभोक्तालाई रोजगारी दिनसक्ने पार्कको निर्माण कार्य रोकिन लागेपछि सामुदायिक वनका अध्यक्ष राना निराश देखिन्छन् । उनी भन्छन्–‘यो अवस्थामा पार्कको काम कसरी अगाडि बढाउने ! उपभोक्तालाई के भनेर उत्तर दिने ! छपान गरेर राखिएका काठहरु वनभित्रै कुहिन लागिरहेका छन् । यो काठलाई के गर्ने ?’